पार्वती राना
उपाध्यक्ष, भिमफेदी गाउँपालिका
समुदायमा विकासलाई कसरी बुझ्ने गरिएको छ ?
स्थानीय सरकार स्थापना भएयता गाउँपालिका तहमा विकासका लागि धेरै कार्य भएका छन् । यसले समुदायको दैनिक जीवनमा सरकारात्मक प्रभाव पारेको पनि छ । तर, विकासको बुझाईबारे सर्वसाधारणहरु धेरै अलमलमा छन् । सर्वसाधारणहरु मात्र नभई स्थानीय सरकार चलाउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समेत भौतिक पूर्वाधार, जस्तै पुल, बाटो, ठूला भवन आदि निर्माण गर्ने कार्य नै विकास हो भनेर बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ । समुदायमा सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई चाहिँ विकास मानिन्छ, तर गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुधारमा लागि गरिएका कार्यलाई विकासको रुपमा हेरिँदैन । सामुदायिक भवन निर्माणलाई ‘विकास भयो’ भनेर बुझिन्छ, तर उक्त भवनलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरुको शिक्षा र साक्षरतामा भएको वृद्धिलाई विकास मानिदैन । म गत २/३ वर्षमा बागमती प्रदेश र वरपरका धेरै गाउँ/नगरपालिकामा पुगेँ र विकाससम्बन्धी आयोजना गरिएका थुप्रै कार्यशालामा सहभागी भएँ । लगभग सबैतिर नै विकासबारे बुझाईको अवस्था यस्तै नै रहेछ जस्तो लाग्यो । आँखाले सहजै देख्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै जोड दिन गरेको देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण त विकासको एउटा पाटो मात्रै हो, यो मात्रै विकास हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । आम जनसमुदायमा विकाससम्बन्धी यस्तो अवधारणा बन्नुमा समुदायको कमजोरी होइन, बरु विकासलाई व्याख्या गर्ने, विकासका योजना बनाउने र विकासबारे बुझाउनेहरुको कमजोरी हो भन्ने लाग्दछ । विकासलाई पूर्ण रुपमा बुझ्न भौतिक पूर्वाधारसँगै विकासको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि विद्यालयको भौतिक भवनलाई मानिसहरुले विकासको रुपमा बुझ्ने, तर त्यस विद्यालयमा बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण छ वा छैन, विद्यार्थीले पाउने शिक्षा गुणात्मक छ कि छैन, शिक्षक र विद्यार्थीबिचको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्ने जस्ता कुराहरुलाई मतलब राखेको देखिँदैन । आधुनिक स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणमा सबैको चासो रहेको देखिन्छ, तर स्वास्थ्यचौकीमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, पर्याप्त औषधिको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुरामा सहजता ल्याउनेबारे खासै कुरा उठाएको भेटिँदैन । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नरही मानिसहरुमा चेतना अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुको उद्देश्य पूरा भएमा मात्र विकास भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ । तसर्थ, विकास अवधारणाबारे व्यापक वहस हुनु जरुरी छ र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई यसबारे सचेत बनाउनु जरुरी छ ।
मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछिको अवस्थामा के परिवर्तन आएको छ ?
म विगत २ दशकभन्दा लामो समयदेखि यस भेगमा, विशेषतः महिला सशक्तिकरणका लागि सक्रिय रहँदै आएको छु । साविकको स्थानीय निकाय (गाविस) सँग समुदाय तहमा विकासका कार्य गर्नका लागि पर्याप्त स्रोत हुँदैनथ्यो र उनीहरुले विकासबारे निर्णय गर्न पाउँदैनथे । त्यसले स्थानीय परिवेष र समुदायको आवश्यकता तथा चाहनाअनुसार काम गर्न समस्या पर्दथ्यो । तर, मुलुक नयाँ संरचनामा गएर स्थानीय सरकार बनेपछिको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ । गाउँपालिकाको स्थापनापछि गाउँपालिका/स्थानीय सरकारले पालिकावासीको चाहना र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले समाजको आवश्यकता अनुसारको विकासको योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउन सकिने अवस्था छ । स्थानीय सरकार बन्नुपूर्व समुदायमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माथिल्लो निकायबाट दबाब दिनुपर्ने हुन्थ्यो, प्रशाशनिक प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र प्रक्रिया पुरा हुन लामो समय लाग्ने अवस्था थियो । तर स्थानीय सरकार बनेपछि जनप्रतिनिधिहरुले समुदायको अवस्थाअनुरुप नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिने स्थिति छ । तर, म पुनः जोड दिएर भन्छु कि विकाससम्बन्धी बुझाईमा भने सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास, सशक्तिकरण, सामाजिक संरचनागत परिवर्तन जस्ता विषयबारे स्पष्ट हुन सकिएन भने स्थानीय सरकारले अधिकार पाएर मात्र अपेक्षाकृत रुपमा परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछ । तथापि, हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र केही आशलाग्दा उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ ।
गाउँपालिकामा महिलाहरुको लागि कस्ता विशेष कार्यहरु भएका छन् ?
महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक पक्ष सबल बनाउँदै विकासको प्रतिफलमा महिलाको पहुँच बढाई महिला सशक्तिकरण गर्नु नै हाम्रो मुल उद्देश्य हो । महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा आएको परिवर्तन, राजनैतिक रुपमा सूसुचित भएको अवस्था र विकास प्रक्रियामा उनीहरुको सक्रिय सहभागिता हुनुका साथै यो प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका लिन सक्ने अवस्था आदिलाई महिला सशक्तिकरणका सूचकहरु मान्न सकिन्छ । यिनै सूचकहरुका आधारमा महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
समाजलाई अगाडि बढाउन महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुले शिशुलाई जन्माउँछन्, हुर्काउँछन् र घर परिवार सम्हाल्छन् । परिवारको आर्थिक उन्नतीका लागि खेतबारीका काम गर्छन्, केहीले व्यवशाय गर्छन् भने कतिपयले संघसंस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी महिलाहरुले समाजको समग्र प्रगतिका लागि योगदान दिने भए तापनि कतिपय महिलाहरुले गर्भवती हुँदा र बच्चा जन्माउने क्रममा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ । कतिले त सुत्केरी गराउन अस्पताल पुग्न पाउँदैनन् भने सुत्केरी अवस्थामा पोषिलो खानपान नपाउने पनि धेरै छन् । कतिपय आमा र शिशुले उचित उपचारको अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । तसर्थ, गाउँपालिकाका आमा र शिशुको मृत्युदर कम गन मातृ शिशु स्याहार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ । आमा र बच्चाको ज्यान कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिई यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । गर्भवती अवस्थामा ४ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएमा नेपाल सरकारले दिने भत्तामा थप २००० रुपैयाँ भत्ता दिने कार्य भइरहेको छ । तर, यो सुविधा पाउनका लागि शिशुको जन्मदर्ता गराएको हुनुपर्छ, सम्बन्धित महिलाले बालविवाह गरेको हुनु हुँदैन र उनीहरुको (श्रीमान र श्रीमती दुवैको) बहुविवाह भएको हुनु हुँदैन । यी सूचक पुरा गरेकाहरुले मात्र उक्त सुविधा पाउनेछन् । समयमै जन्मदर्ता गने परिपाटी बसाउन, बहुविवाह र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न यी सूचकहरु राखिएका हुन् ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुलाई लक्षित गरी अन्य दुई कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छौँ, जसमा ‘घरघरमा झण्डा, गर्भवतीलाई अण्डा’र ‘सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम’पर्दछन् । गर्भवती भएको चौथो हप्तादेखि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने महिलाहरुलाई एक क्रेट अण्डा दिने गरिएको छ । अण्डाले पौष्टिक आहार दिने काम गर्छ भने गर्भवतीको घरमा हरियो झण्डा राख्दा ‘यस घरमा गर्भवती महिला छिन्’भन्ने जानकारी दिन्छ र यदि गर्भवती महिलालाई कुनै समस्या परेमा छरछिमेक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट तत्कालै सहयोग पाउन मदत मिल्दछ । यदि गर्भवती महिलालाई आकस्मिक रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले हरियो झण्डा हेरेर सजिलै घर पत्ता लगाउन सक्छन् । एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि उनीहरुले सजिलोसँग घर पत्ता लगाउँछन् । त्यसैगरी ‘सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष’ नामक कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरीको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी राख्ने, उनीहरुको समस्या तथा गुनासो सुन्ने र त्यसको समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । उपाध्यक्ष वा अन्यले सुत्केरी भेट्न जाँदा रु. २००० बराबरको पौष्टिक आहार लिएर जाने, सान्त्वना दिने र अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा अन्य के–कस्ता कामहरु भएका छन् ?
हामीले गाँउपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको विकास लगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । सुरुमा भने जस्तै अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुमा भौतिक विकासलाई मात्र विकासको रुपमा बुझ्ने र त्यसैलाई मात्र प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याउने परिपाटि छ । तर, हाम्रो अथक प्रयासमा भौतिक पूर्वाधारको अलावा गाउँपालिका र पालिकावासीको सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम निर्धारण गरी सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ । पालिकामा अहिले विशेषतः बालमैत्री, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, जेष्ठ नागरिकमैत्री कार्यक्रमहरु अघि बढाउने कार्य भइरहेको छ । परिवार, विद्यालय र समुदायलाई बालमैत्री बनाई सिंगो गाउँपालिकालाई नै बालमैत्री गाउँपालिका घोषण गर्न अभियान चलाइएको छ । गाउँपालिकामा बनेका भौतिक पूर्वाधारहरु बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, महिलामैत्री र जेष्ठ नागरिकमैत्री नभएको भन्ने गुनासो आएको हुँदा यसलाई सुधार्ने कार्य भइरहेको छ ।
हामीले जेष्ठ नागरिकहरुलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उनीहरुलाई नियमित तातोपानी खुवाउने, योगा गराउनुका साथै बेलाबेलामा पौष्टिक खानपानको व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ । साथै, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरु पनि भइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरुका लागि घरमा नै स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका विपन्न चेपाङहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायको लागि स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन हुने गरी विभिन्न प्रकारका आयवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
त्यस्तै विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्र नभई विकासका सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेबारे वहसको थालनी गरेका छौँ ।
विकास प्रक्रियामा के–कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ ?
मैले प्रारम्भमा भनेझैँ ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो’भन्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । यस्तो बुझाईका कारण गाउँपालिकाको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रगतिको लागि कार्यक्रम निर्धारण गर्न कठीनाई पर्ने गरेको छ । हामीले योजना तर्जुमा गर्ने समयमा संघर्ष गरेर यी कार्यक्रमलाई समावेस गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को चुनौती भनेको जनप्रनितिधि र कर्मचारीहरुबीच प्राथमिकता दिइने विषयमा भिन्नता हो । स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कार्यक्रमको व्यवहारिक पक्षमा जोड दिन्छन् । कार्यक्रम पुरा हुनुपर्ने र यसले समुदायको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् भने कर्मचारीहरु भने कागजी प्रक्रिया पुरा हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन् । यो उनीहरुको वाध्यता हुन सक्छ । तर, यही कारणले गर्दा कतिपय कार्यक्रमहरु समयमा पुरा हुन नसक्ने र पुरा भएमा पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी नहुने समस्या छ ।
हाम्रो समाजमा अझैपनि महिलाहरुको स्थान कमजोर नै छ । उनीहरुले परिवार र समाजमा विभिन्नखाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवार व्यवस्थापनमा महिलाहरुको कार्यबोझ बढी छ । उनीहरुले परिवारमा नै बढी समय बिताउनुपर्ने अवस्था छ । विहान चियापसलमा र साँझ ‘खानपान’गर्ने स्थानमा पुरुष जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको अनौपचारिक भेटघाट भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो भेटघाटमा विकास र योजनाबारे गफगाफ हुने भइहाल्यो । कतिपय नीति तया कार्यक्रमहरु तेस्ता भेटघाटमा नै निर्णय हुने रहेछ र पालिकाको औपचारिक योजना तर्जुमा कार्यक्रममा ती ‘निर्धारित योजना तथा नीतिहरु’पेश गरिन्छन् र पास पनि हुन्छन् । हामी महिलाहरु माथि उल्लेखित साँझ विहान हुने अनौपचारिक जमघटमा सहभागी हुन सक्दैनौ र मिल्दैन पनि । यसरी वैकल्पिक बाटोबाट हुने योजना तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया पनि चुनौतीको रुपमा देखिन्छ कहिलेकाहिँ ।
स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था भए तापनि अझैपनि त्यहाँ पुरुषहरुको नै बाहुल्यता छ र महिलाहरुको आवाज नसुन्ने परिपाटि छ – यो हामीले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हो । महिला प्रतिनिधिहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम त ‘महिला’ले ल्याएको हो, जनप्रतिनिधिले ल्याएको होइन भनेर सोँच्नेहरु पनि धेरै छन् । कहिलेकाहिँ त समाजलाई देखाउन मात्रै महिला प्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गरिएको हो कि भन्ने पनि लाग्दछ । अझ पनि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने र नचाहने सोँच हावि छ । यो पनि उल्लेखनीय चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै, भौगोलिक विकटता पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्न चुनौतीको रुपमा देखिने गरेका छन् ।
यहाँको अबको योजना के छ ?
गाउँपालिकाका सम्पूर्ण परिवारहरु आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सवल भएको हेर्ने चाहना छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यहाँका कुनै पनि परिवारलाई दैनिक रुपमा हातमुख जोर्न समस्या नपरोस् । सबैको शिक्षा पाउने र स्वस्थ रहने अधिकार सुनिश्चित होस् । यहाँका आमा र छोरीहरुले सशक्त भई गर्वसाथ जीवन निर्वाह गर्न पाउन् । उनीहरु राजनैतिक रुपमा सचेत होउन् । सिंगो गाउँपालिका पूर्ण रुपमा बालमैत्री, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, जेष्ठ नागरिकमैत्री बन्न सकोस् । यी चाहना पुरा गर्न आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्ने सोँचाई छ । यो मेरो मात्र होइन, गाउँपालिका अध्यक्ष र सबै वडाध्यक्षहरुको पनि सपना हो । त्यसैले, हामी साथसाथ अगाडि बढ्नेछौँ ।
जनप्रतिनिधि मा आउन थालेको सकारात्मक सोचाइ।
समस्या तपाइले भननु भयको जस्तो नै हो मुलत हामिलेनिती बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ अनि कार्यनयन मा जान पर्दछ् सम्भिधान मा बेवस्था गरेर न आज महिलाहरुले यो स्थान प्राप्त गर्नुभयको छ!
योजना समानुपातिक रुपमा हुन वितरण हुनसकेको छैन लिने र दिने बराबर हुनुपर्छ हामी लिन मात्र खोज्छौ शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर हामी ले खोजेको जस्तो पक्कैछैन हुन त भौतिक निर्माणका गुणस्तर पनि हामी ले देखेका छौ तर तेता लगानी को मात्रा धेरै छ तेसैको अनुपातमा सबैतिर लगानी रिजल्ट मा ध्यान दिनेगरौ यहाँ त परिपाटी नै बसिसक्यो कि वडा तह देखि संघीय सरकार को योजना सम्ममा एक ढंगबाट वितरण गर्नेर योजना मैले दियको सबै मैले गरेको भनेरढवाङ्ग फुक्ने,नियमित मा हुने/ आउने योजना माआफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने,अरुको योगदान र क्षेत्र लाई सात डाडापारी को देख्ने विचार र वर्ग छ अनि समाज लाई दोश देखायर हामी उम्किन खोज्छौ
एउटा प्रशब पीडाले अनि समयमा उपचार पाउन नसकेर ज्यान गुमायको महिला लाई हामी भन्छौ उसको आयु नै यति रेछ……
हाम्रो यो नियती ना परिवर्तन हुन जरुरी छ धेरै कुरा त समयले ल्याउछ तर त्यो भन्दा अगाडि नै हामिले दिन सक्यौ भनेमात्र जस लिन/ खोज्न मिल्छ जस्तो लाग्छ
पहिलो तहको नेतृत्व मा यो लेख्मा भनियको जस्तो सोच आउन जरुरी छ यो ३/४ वर्ष को अनुभव को लेख जस्तो लाग्यो सकारात्मक देख्छु सर्बपक्षिय लेख र बुझाइ अनि कार्यान्वयन होस
भावी योजनाको शुभकामना
सारै राम्रो निरन्तर कृयासिल रहनु होला मेरो शुभकामना छ